मुंबईमध्ये ‘ Marathi ’चा जागर की केवळ २५ वर्षे राजकीय वापर?
मुंबई :
भारताची आर्थिक राजधानी आणि मराठी ( Marathi ) माणसाच्या संघर्षातून मुंबई शहर उभे राहिले आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी १०६ हुतात्म्यांना प्राणाचे बलिदान द्यावे लागले. त्यानंतरच मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळाली. मात्र याच मुंबईमध्ये आज मराठी ( Marathi ) माणसाचे अस्तित्त्व नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. गेली २५ ते ३० वर्षे मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेची आणि पर्यायाने उद्धव ठाकरे यांची सत्ता राहिली. या कालावधीत मराठी ( Marathi ) माणसाची प्रगती झाली की अधोगती? हा महत्त्वाचा प्रश्न आता राजकीय राहिला नसून तो सामाजिक आणि आर्थिक चिंतेचा विषय बनला आहे.
बदललेल्या गिरणगावात हरवलेला मराठी ( Marathi ) चेहरा
कधीकाळी दादर, परळ, लालबाग, शिवडी आणि गिरगाव हे परिसर मुंबईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जिव्हाळ्याचे केंद्र होते. गिरणी कामगारांच्या कष्टावर उभी राहिलेली अर्थव्यवस्था आणि मराठी संस्कृतीची घट्ट मुळे या भागांची ओळख होती. मात्र मागील दोन-अडीच दशकांत या परिसरांचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलला. गिरण्यांचे अस्तित्व संपले, त्यांच्या जागी आलिशान इमारती उभ्या राहिल्या आणि या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत सर्वाधिक विस्थापित झाला तो मराठी माणूस. पालिका सत्तेच्या काळात पुनर्विकासाच्या नावाखाली दिलेली आश्वासने कागदावरच राहिली. “मराठी माणूस त्याच परिसरात राहील” अशी हमी दिली गेली होती; पण प्रत्यक्षात गिरणी कामगार, जुने रहिवासी आणि मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबे हळूहळू दक्षिण व मध्य मुंबईतून बाहेर ढकलली गेली. आज हा वर्ग विरार, बदलापूर, कर्जत, कसारा यांसारख्या दूरच्या उपनगरांत स्थलांतरित झालेला दिसतो. ज्याच्या नावावर राजकीय उभारणी झाली, तोच मराठी समाज मुंबईच्या मध्यवर्ती भागातून नामशेष होत गेला, हे वास्तव दुर्लक्षित करता येत नाही.
आर्थिक सशक्तीकरणाचा प्रश्न आणि मराठी कंत्राटदारांची अनुपस्थिती
कोणत्याही समाजाची दीर्घकालीन प्रगती आर्थिक बळावर उभी राहते. मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक अर्थसंकल्पीय आकारमान पन्नास हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांचा एकत्रित विचार केला, तर ही रक्कम प्रचंड आहे. मात्र या आर्थिक प्रवाहातून किती मराठी उद्योजक किंवा कंत्राटदार घडले, हा प्रश्न कायम अनुत्तरित आहे. रस्ते, पूल, नालेसफाई, पायाभूत प्रकल्प यांसाठीच्या निविदा प्रक्रियेत स्थानिक मराठी तरुणांना संधी देण्याऐवजी काही मोजक्या धनाढ्य गटांनाच फायदा मिळाल्याचे आरोप वारंवार होत आले आहेत. जर पालिकेची सत्ता खरोखरच मराठी हितासाठी वापरली गेली असती, तर आज शहरातील मोठ्या कंत्राटदारांमध्ये मराठी नावे ठळकपणे दिसली असती. प्रत्यक्षात मराठी माणसाला लघुउद्योगांपुरते किंवा छोट्या व्यवसायांपुरतेच सीमित ठेवले गेले, अशी टीका अभ्यासकांकडून केली जाते.
अस्मितेचे राजकारण आणि धोरणात्मक पोकळी
मराठी अस्मिता, मराठी माणूस आणि मुंबईवरील हक्क हे मुद्दे निवडणुकांपुरते प्रभावी ठरले; मात्र सत्तेत असताना त्याचे रूपांतर ठोस धोरणांमध्ये झाले नाही, अशी भावना वाढीस लागली आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांची अवस्था हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. पालिकेच्या अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या किंवा विद्यार्थ्याअभावी दुर्लक्षित राहिल्या, तर दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळांची संख्या झपाट्याने वाढली. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, शिक्षणाच्या दर्जासाठी आणि रोजगाराशी जोडलेल्या संधी निर्माण करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. भाषेचा वापर भावनिक आवाहनांपुरताच मर्यादित राहिला, असा आरोप आता अधिक तीव्र होत आहे.
उपनगरांची धावपळ आणि दैनंदिन संघर्ष
आज मुंबईत काम करणारा मोठा मराठी वर्ग शहराबाहेर राहतो. ठाणे, पालघर किंवा रायगड जिल्ह्यातून दररोज चार ते पाच तासांचा रेल्वे प्रवास करत हा माणूस मुंबईची अर्थव्यवस्था चालवतो. मात्र परवडणाऱ्या घरांच्या अभावामुळे त्याला शहरात स्थायिक होता आले नाही. पुनर्विकास योजनांचा लाभ मुख्यत्वे बिल्डर वर्गाला झाला, तर मूळ रहिवाशांना वाढते देखभाल खर्च, लहान घरे आणि आर्थिक दबाव यामुळे मुंबई सोडावी लागली. मराठी माणसाचे ‘मुंबईत राहण्याचे स्वप्न’ हळूहळू संपुष्टात आले, अशी भावना प्रबळ झाली आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदलते राजकीय वातावरण
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मराठी माणसाच्या नावाने भावनिक आवाहने केली जात आहेत. मात्र यावेळी मतदार अधिक जागरूक दिसतो. पिढ्यानपिढ्या मतदान केलेल्या मराठी मतदाराला आता रोजगार, शिक्षण आणि घर याबाबत ठोस उत्तर हवे आहे. जुनी भाषणे आणि आश्वासने पुरेशी ठरणार नाहीत, असे संकेत दिसत आहेत.
निष्कर्ष
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, दीर्घकाळ सत्तेत असूनही मराठी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय झाले नाहीत. काही पायाभूत प्रकल्प आणि सौंदर्यीकरणाचे दावे असले, तरी सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर मराठी समाज मागे पडल्याची जाणीव वाढली आहे. मुंबईतील मराठी लोकसंख्येचा घटता टक्का हा केवळ आकडा नसून तो एका राजकीय अपयशाचे द्योतक मानला जात आहे. मुंबईवर हक्क सांगताना त्या मुंबईत मराठी माणूस टिकवता आला का, हा प्रश्न आगामी काळात निर्णायक ठरणार आहे.
