Central Railway : फुकट्या प्रवाशांच्या संख्येत वाढ

गतवर्षीच्या तुलनेत १० टक्के वाढ : रेल्वेच्या महसुलातही भर

मुंबई :

विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना रोखण्यासाठी मध्य रेल्वे विविध उपाययोजना राबवित आहे. यानंतरही आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मधील एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ३० लाख ७५ हजार विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रवाशांकडून दंडापोटी १८३ कोटी १६ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा फुकट्या प्रवाशांच्या संख्येत तब्बल १० टक्के वाढ झाली आहे.

मुंबईतील लोकल ट्रेन block – voice of eastern
मुंबईतील लोकल ट्रेन

तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित, सुरळीत आणि आरामदायक व्हावा यासाठी मध्य रेल्वे विविध उपक्रम राबवत आहे. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून अनधिकृत व विनातिकीट प्रवाशांना आळा घालण्यासाठी मध्य रेल्वेने मोहीम उघडली आहे. तिकीट तपासणी मोहिमेद्वारे आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मधील एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मध्य रेल्वेने विना तिकीट प्रवास करणाऱ्यांना अटक केली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान ३० लाख ७५ हजार विनातिकीट प्रवाशांना अटक करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते डिसेंबर या काळात २८ लाख ०१ हजार प्रवाशांवर कारवाई झाली होती. गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे १० टक्के वाढ झाली आहे.

Central Railway च्या कारवाईमध्ये १८३ कोटींचा महसूल

एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या कारवाईमध्ये विना तिकीट प्रवाशांकडून दंड म्हणून १८३ कोटी १६ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला. तर मागील आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते डिसेंबर या काळात वसूल झालेल्या १५१ कोटी ९९ लाख रुपयांपेक्षा ही रक्कम २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढली आहे. तर केवळ एका डिसेंबर २०२५ या महिन्यात विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून दंड म्हणून १८.२५ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर डिसेंबर २०२४ मध्ये ही रक्कम १३ कोटी ५५ लाख होती. या रक्कमेत सुमारे ३५ टक्के वाढ झाली आहे.

एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ च्या कालावधीत विभागनिहाय केलेली कारवाई

  • भुसावळ विभाग : ७.५४ लाख प्रकरणांमधून ६३.८३ कोटी रुपये
  • मुंबई विभाग : १२.८२ लाख प्रकरणांमधून ५५.१२ कोटी रुपये
  • पुणे विभाग : ३.४१ लाख प्रकरणांमधून २०.८४ कोटी रुपये
  • नागपूर विभाग : ३.३३ लाख प्रकरणांमधून २०.७५ कोटी रुपये
  • सोलापूर विभाग : १.८१ लाख प्रकरणांमधून ८.३९ कोटी रुपये
  • मुख्यालय : १.८३ लाख प्रकरणांमधून १४.२२ कोटी रुपये

हेही वाचा : BMC election : मुंबईच्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांवरून राजकीय वाद; एमव्हीएवर आरोप, तर आघाडीचा नकार

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *