BMC Election : आघाडी पुन्हा मुंबईच्या विकासाला खीळ घालणार?
मुंबई :
मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. ‘धावणारी मुंबई’ ही ओळख जपण्यासाठी भक्कम पायाभूत सुविधा आणि वेगवान निर्णय आवश्यक असतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता सत्तेतील बदलांनुसार मुंबईच्या विकासाच्या गतीतही मोठे चढउतार दिसून आले आहेत.
२०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात महायुतीचे सरकार असताना मुंबईतील अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागले. मेट्रो प्रकल्पांचे जाळे, कोस्टल रोडची आखणी आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक अर्थात अटल सेतू यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना या काळात गती मिळाली. दशकानुदशके फक्त कागदावर असलेले निर्णय प्रत्यक्षात उतरू लागले, असा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात येतो.
२०१९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मात्र विकास प्रकल्पांवर स्थगितीचे सावट आले, अशी टीका होत आहे. विशेषतः मेट्रो-३ च्या आरे कारशेडचा निर्णय रोखल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि मुंबईकरांचा प्रवास लांबणीवर पडला, असे आरोप करण्यात येतात. विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दिलेल्या स्थगित्यांमुळे वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि विलंबाचा त्रास मुंबईकरांना सहन करावा लागल्याचे चित्र त्या काळात दिसून आले.
लॉकडाऊनच्या काळात सामान्य नागरिक अडचणीत असताना, सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. ‘खिचडी’पासून ‘बॉडी बॅग’पर्यंतच्या प्रकरणांमुळे सरकारवर टीकेची झोड उठली. विकासापेक्षा राजकीय कुरघोडीला प्राधान्य दिले गेल्याचा आरोप विरोधकांनी सातत्याने केला.
महायुती सरकारमुळे BMC तील अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागले
२०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागले. अटल सेतूचा लोकार्पण, कोस्टल रोडचा टप्प्याटप्प्याने झालेला विकास, मेट्रो मार्गिकांची सुरूवात आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मिळालेली गती यामुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये पुन्हा वेग दिसू लागला. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्याने विकासाचा हा प्रवास अखंड राहील, असा विश्वास सत्ताधारी गटाकडून व्यक्त केला जात आहे.
मात्र, आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा ‘स्पीडब्रेकर’ ठरणारी आघाडी सत्तेत येण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने विकासाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही आघाडी सत्तेत आल्यास पुन्हा प्रकल्पांना स्थगिती लागेल आणि मुंबईचा विकास मागे जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मुंबईच्या विकासाचा वेग कायम राखायचा की पुन्हा स्थगिती आणि विलंबाच्या चक्रात अडकायचे, हा प्रश्न आता मुंबईकरांसमोर उभा ठाकला आहे. ‘गतिमान विकास’ की ‘स्थगिती देणारे सरकार’, याचा निर्णय आगामी काळात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
