Trilingual policy : त्रिभाषा धोरण समितीस 4 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई :

त्रिभाषा सूत्रावरून राज्यभर तीव्र विरोध झाल्यानंतर माघार घेणाऱ्या राज्य सरकारकडून या संवेदनशील मुद्द्यावर सातत्याने वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने गुरुवारी काढलेल्या शासन निर्णयान्वये डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिभाषा धोरण अभ्यास समितीला ५ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीसाठी पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा निर्णय थेट आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतरच घेतला जाणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यात त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी ३० जून २०२५ रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या वेळी फक्त डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असेल, अशी माहिती देण्यात आली होती. मात्र सप्टेंबर महिन्यात इतर सदस्यांची समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. त्यानुसार ५ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयात ४ डिसेंबरपर्यंत अहवाल अपेक्षित होता. मात्र समितीचे कामकाज अपूर्ण असल्याचे कारण पुढे करत १५ डिसेंबर २०२५ रोजी पहिली मुदतवाढ देण्यात आली.

Trilingual policy ला दुसरी मुदतवाढ मंजूर

आता ताज्या शासन निर्णयात समितीच्या अध्यक्षांनी प्रश्नावली व मतावलीद्वारे प्राप्त झालेल्या प्रतिसादांचे विश्लेषण अपूर्ण असल्याचे कारण नमूद केले आहे. समितीच्या संकेतस्थळावर नागरिकांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया, विविध स्तरांवरील मतांचे संकलन आणि पुढील विश्लेषणासाठी अधिक वेळ हवा असल्याचे सांगत दुसरी मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानुसार समितीने ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.

मात्र हा प्रशासकीय तपशील पाहता सरकारची भूमिका अधिकच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कारण पहिलीपासून तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्तरांवरून कडाडून विरोध झाला होता. मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे दोघेही दीर्घ काळानंतर पहिल्यांदाच एकाच व्यासपीठावर आले होते. त्यानंतर सरकारने यंदा पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू होणार नसल्याची माघार घेतली होती.

हेही वाचा : KEM Hospital : मुंबई महापालिकेने ‘किंग एडवर्ड’ नाव बदला – मंगलप्रभात लोढा

दरम्यान, शासन निर्णयात नमूद कारणे आणि प्रत्यक्ष राजकीय पार्श्वभूमी पाहता, सरकार या विषयाचा तातडीने निकाल लावण्यापेक्षा तो लांबवत ठेवण्याचाच प्रयत्न करत असल्याची भावना बळावत आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी-अमराठी वाद जिवंत ठेवण्याची रणनीती आखली जात आहे का, असा सवाल आता अधिक ठळकपणे उपस्थित होत असून, मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर सरकारची ढुलमुल भूमिका कोणाच्या फायद्याची, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.