Education : त्रिभाषा धोरणासाठी १० हजार जणांनी भरली प्रश्नावली

मुबंई :

राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याबाबत मागविण्यात आलेल्या प्रश्नावली व मतावलीला नागरिकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. धोरण निश्चितीसाठी राज्यभरातून फक्त १० हजार नागरिकांनी प्रश्नावली तर १२०० नागरिकांनी मतावली भरली आहे. प्रश्नावली व मतावली भरण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील साधारणपणे १२ हजार लोकांच्या उत्तरांच्या आधारे त्रिभाषा धोरण ठरविण्यात येणार आहे.

शिक्षणतज्‍ज्ञ डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठित केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशाप्रकारे लागू करावयाचे याबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी समितीने प्रश्नावली व मतावली तयार केली आहे. ही प्रश्नावली व मतावली भरण्यास ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. मात्र २७ नोव्हेंबर रोजी रात्रीपर्यंत फक्त १० हजार जणांनी प्रश्नावली तर १२०० जणांनी मतावली भरली असल्याची माहिती डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली. यावरून समितीच्या प्रश्नावली व मतावलीला नागरिकांचा फारच अल्प प्रतिसाद मिळाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या प्रश्नावली व मतावलीचे विश्लेषण करण्यासाठी तृतीय पक्ष कंपनीची नियुक्ती केली आहे. जिल्हानिहाय, प्रदेशनिहाय, विभागनिहाय माहिती जमा करून तिच्या विश्लेषणाची प्रक्रिया सुरू आहे. हे विश्लेषण स्तंभालेख आणि बिंदु स्वरुपात मांडण्यात येणार आहे. सर्व माहिती ५ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यासाठी सरकारने मुदत दिली आहे. मात्र २० डिसेंबरपर्यंतच सर्व माहिती जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषा किंवा त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली नाही. तसेच पहिलीपासून हिंदी बंधनकारक करण्यासाठी कोणतेही दडपण आमच्यावर नाही, असे नरेंद्र जाधव यांनी ठामपणे सांगितले.

पुणेकरांना हवी हिंदी बंधनकारक

राज्यातील विविध भागातील नागरिकांनी हिंदी बंधनकारक करू नये असे मत मांडले. मात्र पुण्यामध्ये झालेल्या कार्यक्रमामध्ये तेथील नागरिकांनी पूर्णपणे विरोधी मत व्यक्त केले. पुण्यामध्ये फक्त हिंदी बंधनकारक करण्यात यावी, असे सांगत अन्य भाषांना विरोध करण्यात आला. एक देश-एक भाषा- एक संस्कृती असे सांगत पुण्यातील नागरिकांनी पहिलीपासून बारावीपर्यंत हिंदी भाषा बंधनकारक करण्यात यावी, असे मत व्यक्त केल्याचे डॉ. नरेंद्र जाधवन यांनी सांगितले.

Education : ९० ते ९५ टक्के लोकांना तिसरी भाषा हिंदी हवी

त्रिभाषा धोरण ठरविण्यासाठी राज्यभरामध्ये चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये सामान्य नागरिक, भाषातज्‍ज्ञ, विचारवंत, मराठी भाषेशी संबंधित किंवा संलग्न शासकीय किंवा अशासकीय खासगी संस्था यांचे अध्यक्ष, सदस्य, राजकीय पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटना यांचे अध्यक्ष, सदस्य, पालक शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांच्यासोबत संवाद साधण्यात येत आहे. यामध्ये राज्यातील ९० ते ९५ टक्के लोकांनी तिसरी भाषा हिंदी असावी असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र तिसरी भाषा ही इयत्ता तिसरी किंवा सहावीपासून लागू करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले. तर काहींनी पहिलीपासून अनिवार्य असली पाहिजे असे मत व्यक्त केले.