रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यासाठी PM Rahat वर भर द्या
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचना
मुंबई :
दरवर्षी रस्ते अपघातामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा मृत्यू होता. त्यामुळे रस्ते अपघातामध्ये जखमी होणाऱ्या नागरिकांना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम राहत’ याेजना सुरू केली आहे. या योजनेची प्रभावी अमलबजावणी केल्यास रस्ते अपघातातील मृत्यूदर कमी करणे शक्य होईल. त्यामुळे रुग्णाला ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीचे उपचार देऊन मृत्यूदर कमी करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी ‘प्रधानमंत्री – रस्ता अपघातग्रस्त रुग्णालयीन उपचार आणि हमी उपचार (पीएम – राहत) योजना’ सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत ‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ व ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयात दाखल झालेल्या अपघातग्रस्तांना तातडीने सात दिवसांपर्यंत दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णतः निशुल्क देण्यात येणार आहेत. अनेकदा अपघात झाल्यावर उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणींमुळे रुग्णालयामध्ये रुग्णावर उपचारास विलंब होतो. वेळेत उपचार न मिळाल्यास रुग्ण दगावण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ‘पीएम-राहत’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास रस्ते अपघातातील रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्यास मदत होऊन मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

PM Rahat : राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची जबाबदारी महत्त्वाची
पीएम -राहत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या प्रशासनाची भूमिका महत्वाची आहे. रुग्णाला तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी अंगीकृत रुग्णालयात दाखल करणे. पोलिसांकडून अपघाताची खात्री करून उपचारांना मान्यता देणे, पीएम-राहत योजनेअंतर्गत उपचारास मंजूरी देणे व मंजूर दावे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करण्याची आरोग्य सोसायटीची जबाबदारी आहे.
भारतीय, परदेशी नागरिकांना मिळणार PM Rahat योजनेचा लाभ
महाराष्ट्रात (पीएम -राहत ) योजना राबवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या अखत्यारीतील ‘राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद’ ही नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे. योजनेची अंतिम देयके परिवहन विभागामार्फत दिली जातात. रस्ते अपघातानंतर २४ तासांच्या आत रुग्णालयात दाखल झालेल्या सर्व अपघातग्रस्त भारतीय तसेच परदेशी नागरिकांनाही ‘पीएम राहत’ योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उपचार खर्च अपघाताच्या तारखेपासून कमाल सात दिवसांपर्यंत समाविष्ट केला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत नियुक्त व अनियुक्त रुग्णालयांमध्येही उपचार करता येणार आहेत.
सर्व रुग्णालयांमध्ये होणार उपचार
पीएमजेएवाय, एमजेपीजेएवाय व पीएम राहत योजनेत सामाविष्ट अंगीकृत रुग्णालये ही नियुक्त रुग्णालये आहेत. या व्यतिरिक्त सर्व रुग्णालये अनियुक्त रुग्णालये आहेत. या सर्व रुग्णालयांत अपघातग्रस्त रुग्णास स्थिरीकरण उपचार देणे अपेक्षित आहे. स्थिरीकरण उपचारानंतर रुग्णास पुढील उपचारांसाठी नियुक्त अंगीकृत रुग्णालयात हलविणे आवश्यक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी ११२ या आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणाली क्रमांकावर संपर्क साधावा, तसेच या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.
हेही वाचा : राज्यातील अवैध वाहतूक अनावर; ST ला कोट्यवधींचा फटका
या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, नागरी आरोग्य अभियान आयुक्त सुनील भोकरे, जन आरोग्य योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, आरोग्य विभागाच्या सह संचालिका डॉ. सुनीता गोल्हाईत यांच्यासह विविध प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.


