licenses : नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांना आजपासून स्थगिती

मुंबई : 

राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी भागातील प्रदूषणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन ९ मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांच्या मंजुरीवर तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मात्र, पुढील काळात कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यायचे याबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवाने देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्याला स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून धोरण ठरविण्याचा सल्ला दिला आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने केंद्राशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर केंद्र सरकारने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे राज्याला आवश्यक लवचिकता दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

licenses लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ सुधारण्यासाठी उपाययोजना

मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ अंतर्गत राज्यांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार प्रवासी व मालवाहतुकीसंदर्भातील परवान्यांमध्ये बदल करण्याचा आणि विविध योजना राबविण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला आहे. या अधिकारांच्या आधारे वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ सुधारण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक उपाययोजना करू शकते, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, सध्या अस्तित्वात असलेल्या ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत काही तक्रारीही शासनाकडे आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात परवाने देण्यात आल्याच्या तसेच काही प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीररित्या परवाने मिळाल्याच्या तक्रारी असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. राज्यभरात आतापर्यंत सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने देण्यात आले असून मोठ्या शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थेवर त्याचा ताण जाणवत आहे.

हेही वाचा : Kabaddi : प्रभादेवीत ९ मार्चपासून रंगणार कबड्डी द्वंद्व

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांचा प्रश्न स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीची गरज आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेऊन हाताळला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार लवकरच व्यापक धोरण जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.