CAS : अधिव्याख्यात्या व अध्यापकांना दिलासा

मुंबई :

उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या अटीमुळे अनेकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांमुळे अनेक प्राध्यापक व अधिव्याख्याता यांचे मोठे नुकसान होत होते. ही बाब लक्षात घेत शासकीय तसेच अशासकीय अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील अधिव्याख्यात्या आणि अध्यापकांना ‘करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम’ (कॅस) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार आता सेवाप्रवेश नियमांचा विचार करून ही अट शिथिल करत संबंधित अध्यापकांना ‘वरिष्ठ श्रेणी’ मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी थेट ‘निवड श्रेणी’साठी पात्र मानण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर तंत्रशिक्षण विभागातील प्राध्यापकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये येत असलेल्या अडचणी दूर करत राज्यातील शासकीय तसेच अशासकीय अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील अधिव्याख्यात्या आणि अध्यापकांना सरकारने दिलासा दिला आहे. या निर्णयानुसार, १ जानेवारी १९९६ नंतर आणि २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अध्यापकांना ‘निवड श्रेणी’ मिळवण्यासाठी पदव्युत्तर पदवीची अट आता बंधनकारक राहणार नाही. पूर्वी उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या अटीमुळे अनेकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळण्यात अडथळे येत होते. आता सेवाप्रवेश नियमांचा विचार करून ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. संबंधित अध्यापकांना ‘वरिष्ठ श्रेणी’ मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी थेट ‘निवड श्रेणी’साठी पात्र मानण्यात येणार आहे.

CAS : हजारो प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

ज्या अध्यापकांनी उशिरा पदव्युत्तर पदवी शिक्षण केले आहे. त्यांना नंतरच्या तारखेपासून लाभ मिळाला होता, त्यांच्या लाभाच्या दिनांकात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वेतनातील फरकाची रक्कम (एरिअर्स) अदा करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहेत. हा निर्णय कायमस्वरूपी तसेच २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी अस्थायी किंवा हंगामी स्वरूपात नियुक्त होऊन नंतर नियमित झालेल्या अध्यापकांनाही लागू असेल. तसेच, कंत्राटी किंवा हंगामी सेवेतून नियमित झालेल्या प्राध्यापकांना पूर्वलक्षी लाभ, प्रशिक्षणासाठी मुदतवाढ आणि पीबी-४ साठी पीएच.डी.ची सक्ती रद्द करण्यासह उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

हेही वाचा : ITIच्या दोन लाख विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे

पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. १० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे प्रस्ताव पाचव्या वेतन आयोगानुसार, ११ सप्टेंबर २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यानचे प्रस्ताव सहाव्या वेतन आयोगानुसार, तर १ जानेवारी २०२५ पासूनचे प्रस्ताव सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींनुसार निकाली काढले जाणार आहेत. प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्यांना न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.