Skill Development : आदिवासी तरुणांना उद्योजक बनविण्यासाठी ‘बिरसा’
मुंबई :
अनुसूचित जमातीतील तरुणांना नाविन्य, कौशल्य आणि उद्योजकतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता’ (बिरसा) योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२६ ते २०३० या चार वर्षांच्या कालावधीत ही योजना नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, नाशिक आणि चंद्रपूर या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतून आदिवासी बहुल भागांमध्ये संरचित स्टार्टअप परिसंस्था उभारण्यावर भर दिला जाणार असून, त्यासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जमातीतील युवक, समुदाय संस्था आणि पारंपरिक ज्ञानधारक यांना नाविन्यतेवर आधारित उद्योजक व उद्योगनिर्माते बनविणे आहे. रोजगार-शोधकांऐवजी रोजगार-निर्माते घडविण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण उद्योजकता साखळी उभारण्याच्य दृष्टीकोनातून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पारंपरिक ज्ञानप्रणाली, वनाधारित अर्थव्यवस्था, कृषी, हस्तकला, हवामान लवचिकता, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवांवर आधारित संकल्पनांचे स्टार्टअप्समध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. तसेच सुमारे ५०० नवउद्योजक, २०० स्टार्टअप्स आणि १०,००० युवकांना इन्क्युबेशन सहाय्य, आर्थिक मदत, बाजारपेठ जोडणी आणि डिजिटल सक्षमीकरण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक टप्प्यात नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, नाशिक आणि चंद्रपूर या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची अमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटी या कौशल्य विभागाच्या संस्थेमार्फत ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण २०२५’ अंतर्गत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे आदिवासी भागांतील पारंपरिक ज्ञान आणि स्थानिक संसाधनांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळून, स्वावलंबी आणि सक्षम आदिवासी स्टार्टअप परिसंस्था निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
अशी होणार Skill योजनेची अमलबजावणी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) जिल्हा आदिवासी नाविन्यता व इन्क्युबेशन केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. स्थानिक तज्ज्ञ आणि शासन पुरस्कृत इन्क्युबेटर्सच्या सहाय्याने कल्पनांचा शोध, मार्गदर्शन व इन्क्युबेशन सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. तसेच नाविन्यपूर्ण व प्रभावी प्रकल्पांना प्राधान्याने अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करणार
आदिवासी उद्योजकांची उत्पादने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचावीत यासाठी त्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला जाणार आहेत. यामध्ये डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) आणि जेम पोर्टल सारख्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश असणार आहे.
