Nair Hospital : डॉ. सुधीर मेढेकर यांना न्यायालयाचा दिलासा
मुंबई –
नायर रुग्णालयाचे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. सुधीर मेढेकर यांना सुनावणीची संधी न देता मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य अंतर्गत तक्रार समिती (एमआयसीसी) आणि महापालिका उपआयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांनी ठेवलेला ठपका आणि जारी केलेले इशारा पत्र हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा निर्णय देत त्यांच्यावरील आरोप रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मेढेकर यांना दिलासा दिला आहे. नायर रुग्णालयातील द्वितीय वर्षाच्या एमबीबीएस विद्यार्थींनीने एका डॉक्टराकडून होत असलेल्या लैंगिक छळाप्रकरणी केलेल्या तक्रारीवर तातडीने कारवाई न केल्याचा ठपका डॉ. मेढेकर यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.आय. छागला आणि अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. नायर रुग्णालयात द्वितीय वर्षाच्या एमबीबीएस विद्यार्थिनीने एका डॉक्टरविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. ही तक्रार मुंबई महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले जेंडर रिसोर्स सेंटरअंतर्गत कार्यरत एमआयसीसीकडे सोपविण्यात आली होती. या समितीने तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. सुधीर मेढेकर यांनी कारवाई करण्यास विलंब केल्याचा ठपका त्यांच्या अहवालात ठेवला होता. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांना इशारा पत्र देत त्यांची बदली कूपर रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता पदी केली होती. याविरोधात डॉ. मेढेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामध्ये त्यांनी एमआयसीसीच्या चौकशीमध्ये त्यांना पक्षकार करण्यात आले नव्हते तसेच त्यांना कोणतीही नोटीस किंवा बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. तरीही कलम ५ मध्ये त्यांच्याविरोधात ठपका ठेवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. यामुळे व्यावसायिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचेही त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.
Nair Hospital : कारवाईला विलंब केल्याचा चुकीचा ठपका
महानगरपालिकेकडून इशारा पत्र दिल्यानंतर मेढेकर यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२४ आणि १० डिसेंबर २०२४ रोजी महापालिका आयुक्तांकडे सविस्तर निवेदने सादर करून एमआयसीसीच्या निष्कर्षातील कलम ५ व इशारा पत्र मागे घेण्याची मागणी केल्याचेही त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणी नायर रुग्णालय प्रशासनाने पॉश कायद्यांतर्गत तक्रारीवर तत्काळ कारवाई केली नसल्याचा समितीचा निष्कर्ष होता. त्याचआधारे इशारा पत्र जारी करण्यात आल्याचे मुंबई महानगरपालिकेकडून न्यायालयात सांगण्यात आले.
न्यायालयाची मुंबई महानगरपालिकेला चपराक
मात्र, न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याला कोणतीही सुनावणीची संधी न देता प्रतिकूल निरीक्षणे नोंदविणे आणि त्यावर आधारित इशारा पत्र जारी करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. तसेच, याचिकाकर्त्याविरोधात कोणतेही लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर न्यायालयाने एमआयसीसीच्या ५ सप्टेंबर २०२४ च्या निष्कर्षांतील कलम ५ वगळण्याचे आदेश दिले. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपआयुक्तांनी जारी केलेले २० सप्टेंबर २०२४ चे इशारा पत्रही रद्द केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डाॅ. सुधीर मेढेकर यांना दिलासा मिळाला आहे. डॉ. सुधीर मेढेकर हे सध्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामध्ये सह संचालक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
