Bmc school : शाळांतील वर्गखोल्यांचे भाडे महागणारच
मुंबई :
अनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना मुंबई महानगरपालिकेच्या अनेक शाळांच्या इमारतीमधील वर्गखोल्या या भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात. फेब्रुवारीमध्ये या वर्गखोल्यांच्या भाड्यामध्ये वार्षिक १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला होता. ही भाडेवाढ थांबविण्यात यावी यासाठी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने महापालिकेकडे मागणी केली होती. मात्र, सध्या प्रचलित धोरणात बदल करणे योग्य नसल्याचा अभिप्राय देत महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने ही मागणी नाकारली आहे. त्यामुळे संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना यापुढेही १० टक्के भाडेवाढीचा फटका बसणार आहे.
महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने ९ मे २०२६ रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून महानगरपालिकेच्या शालेय इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या मराठी व प्रादेशिक माध्यमांच्या अनुदानित शाळा तसेच अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या १० टक्के वार्षिक भाडेवाढीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी करोनामध्ये भाडेवाढ स्थगित ठेवण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर सध्याची वाढही थांबवावी, तसेच करोनामध्ये आकारलेली वाढीव रक्कम समायोजित करावी, अशी संघटनेची भूमिका होती. या मागणीच्या दखल घेत शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनीही उपआयुक्त (शिक्षण) यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने याबाबत वरिष्ठांकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र, धोरणातील तरतुदींमध्ये बदल करणे योग्य ठरणार नसल्याचे मत नोंदवण्यात आले.
Bmc : वार्षिक भाडेवाढ माफ करणे अयोग्य
४ जून २०२६ रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेला पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, पालिकेच्या शालेय इमारतींमध्ये भाडेतत्त्वावर सुरू असलेल्या मराठी माध्यमांच्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांसाठी लागू असलेली १० टक्के वार्षिक भाडेवाढ माफ करणे अथवा स्थगित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे प्रचलित भाडेवाढ धोरण कायम राहणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. पालिकेच्या शाळांच्या इमारतींमध्ये कार्यरत अनेक शैक्षणिक संस्थांसाठी वर्गखोल्यांचे भाडे हा मोठा खर्चाचा घटक मानला जातो. दरवर्षी होणाऱ्या १० टक्के वाढीमुळे या संस्थांच्या आर्थिक नियोजनावर अतिरिक्त ताण येत असल्याची भावना संस्थाचालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
