ITI admission : प्रवेश प्रणाली कौशल्य शिक्षण मंडळामार्फत करणार विकसित
सध्याची प्रणाली खासगी संस्थेमार्फत विकसित केल्याने करावा लागतोय अडचणींचा सामना
मुंबई :
राज्यातील शासकीय आणि खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय) प्रवेश प्रक्रियेसाठीची केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली, संस्था संलग्नता प्रणाली आणि तासिका तत्त्वावरील निदेशक नियुक्ती प्रणाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, नाविन्यता विभागांतर्गत असलेल्या कौशल्य शिक्षण मंडळामार्फत विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रणालीसाठी राज्य सरकारने १ कोटी ८७ लाख २० हजार रुपये मंजुर केले आहे.
खासगी संस्थांवर वाढते अवलंबित्व
राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील प्रवेश सत्राकरिता केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली, संस्था संलग्नता प्रणाली व तासिका तत्त्वावर निदेशक नियुक्ती प्रणाली या खासगी संस्थेमार्फत विकसित करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारीही या संस्थांकडेच आहे. परिणामी प्रणालीमध्ये काही मॉड्यूल विकसित करणे, प्रणाली अद्ययावत करणे यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. तसेच विविध कामकाजासाठी व्यवसाय व शिक्षण संचालनालयासह कौशल्य विभागाला संबधित खासगी संस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. या सर्व प्रणाली खासगी संस्थेमार्फत चालविण्यात येत असल्याने त्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.
IIT : प्रवेश प्रक्रियेसह अन्य कामासाठी हाेणार उपयोग
खासगी संस्थेवरील अवलंबित्व आणि होणारा खर्च लक्षात घेता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, नाविण्यता विभागातर्फे ही प्रणाली महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विभागांतर्गत विकसित केलेल्या प्रणालीचा वापर केवळ प्रवेशप्रक्रियेपुरता मर्यादित न राहता विभागांतर्गत ऑनलाईन तांत्रिक सेवांकरीता वर्षभर त्याचा उपयोग होणार आहे. तसेच तांत्रिक सेवांकरीता खाजगी संस्थेवर अवलंबून न राहता विभागांतर्गत सेवा पुरवणे शक्य होणार आहे.
कंत्राटी मनुष्यबळ व अन्य खर्चासाठी निधी मंजूर
राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील प्रवेश सत्राकरिता केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली, संस्था संलग्नता प्रणाली व तासिका तत्त्वावर निदेशक नियुक्ती प्रणाली या तिन्ही प्रणाली विकसित करण्यासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे तांत्रिक मनुष्यबळ कंत्राटी स्वरूपात घेण्यास व इतर सेवांकरीता १ कोटी ८७ लाख २० हजार रुपयांच्या खर्चास विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. हा खर्च प्रवेश प्रक्रियेच्या शुल्कापोटी संचालनालयाच्या स्विय प्रपंची खात्यामधून जमा होणाऱ्या रक्कमेतून करण्याच्या सूचना विभागामार्फत देण्यात आल्या आहेत.
