ST : ग्रॅज्युइटी व्याज घोटाळा प्रकरणी चौकशी सुरू
तपासणीत काही धक्कादायक बाबी समोर
मुंबई –
राज्य परिवहन महामंडळात उपदान (ग्रॅज्युइटी) देताना मोठ्या प्रमाणात दिल्या गेलेल्या व्याजाच्या बद्दल एसटीच्या अंतर्गत लेखा परिक्षण पथकाद्वारे कालपासून तपासणी सुरू करण्यात आली. तपासणी दरम्यान काही धक्कादायक बाबी सुद्धा समोर आल्या आहेत. या तपासणीसाठी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाची सुद्धा मदत घेतली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

या घोटाळ्याप्रकरणी प्रसार माध्यमातून लक्ष वेधण्यात आल्यानंतर महामंडळाच्या लेखा शाखेकडून मुख्य अंतर्गत लेखा परीक्षक कार्यालय, मुंबई यांच्यामार्फत तपासणी मोहिम सुरू करण्यात आली. दोन वर्षात ४८० कर्मचाऱ्यांच्या थकीत उपदान रकमेवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या दोन वर्षात सुमारे दोन कोटी ५५ लाख रुपये इतकी व्याजाची रक्कम देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. न्यायालयीन निवड्यांची संख्या ज्या विभागात मोठ्या प्रमाणात आहे, व ज्या विभागांनी जास्त व्याज दिले आहे. अशा अकोला, वर्धा, जळगाव, चंद्रपूर, नागपूर, बुलढाणा, नांदेड, सातारा, जालना आणि गडचिरोली या विभागांतील मागील दोन वर्षांतील उपदान दाव्यांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची तपासणी सुरू झाली आहे. तपासणी दरम्यान रोजंदारी कालावधीची गणना, २४० दिवसांची परिगणना, एसटी बँकेच्या नावाने धनादेश काढण्याची प्रक्रिया, तसेच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ प्रलंबित ठेवण्यामागील कारणे शोध सुरू असतानाच काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
ST : निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी न्यायालयात
काही विभागात पूर्ण ग्रॅज्युइटी रक्कम पूर्ण न रोखता एक, दोन वर्षाची रक्कम रोखण्यात आली आहे. हे प्रमाण कमी असले व रक्कमही कमी असली तरी एसटीच्या विधी खाते व कर्मचारीवर्ग खात्याने समन्वयाने योग्य मार्ग न काढता, उदासीनता दाखविल्याने नाईलाजास्तव संबंधित निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी न्यायालयात गेले आहेत. पण न्यायालयाने दिलेल्या काही तारखांना महामंडळाचे काही वकील गैरहजर राहिले असून एसटीच्या गैरहजर वकिलांना मानधन देण्यात आले आहे. याचीही चौकशी करण्यात आली पाहिजे.
ST चे लेखा शाखा विभागाला ५ एप्रिलपर्यंत मुदत
लेखा शाखा योग्य पद्धतीने तपासणी करीत आहे. त्यांना ५ एप्रिल पर्यंतची मुदत सुद्धा देण्यात आली आहे. तरीही या चौकशीत बऱ्याच इतरही बाबी उघडकीस येत असून सुरक्षा व दक्षता विभागाची सुद्धा मदत घेण्यात आली तर अजून काही मुद्दे समोर येतील असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.



