Gratuity Scam : एसटीला कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा भुर्दंड
मुंबई :
एसटी महामंडळात निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उपदान म्हणजेच ग्रॅज्युटी वेळेत न दिल्याने त्यावर कोट्यवधी रुपयांचे व्याज द्यावे लागत आहे. या ग्रॅज्युटी घोटाळ्यात सहभागी एसटीमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटी महामंडळात कर्मचाऱ्यांसाठी उपदान विश्वस्त मंडळ असून त्यातून निवृत्तीनंतर ३० दिवसांच्या आत ग्रॅज्युटी रक्कम देण्यात येते. ग्रॅज्युटीची कमाल मर्यादा २० लाख इतकी असली तरी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या कालावधी प्रमाणे कमी जास्ती ग्रॅज्युटी रक्कम देण्यात येते. नियमाप्रमाणे ३० दिवसाच्या आत ही रक्कम दिली नाहीतर यावरील महिन्याला अंदाजे सरासरी दहा टक्के इतके व्याज निवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागते. खरेतर ही रक्कम कुठलीही सबब न देता संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात ३० दिवसांच्या आत जमा करण्याचा नियम आहे.
Gratuity थकविण्यासाठी देण्यात येणारी कारणे
बँक, पतपेढी, व इतर देणी रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून थकीत असल्यास ना हरकत प्रमाणपत्र वेळेवर येत नाही. परिणामी कर्मचारी न्यायालयात केस दाखल करतात. तसेच काही प्रकरणात चेकवर सह्या करणारे अधिकारी सुट्टीवर आहेत. संबंधित काम हाताळणारे कर्मचारी सुट्टीवर आहेत असे सांगून सुद्धा ग्रॅज्युटी उशिरा दिली जाते. त्याच प्रमाणे निवृत्त होणारे कर्मचारी व अधिकारी यांनी कर्मचारी निवासस्थान न सोडल्याने त्याचप्रमाणे अपराध प्रकरणी कारवाई अपूर्ण राहिली असल्याचे कारण सांगून सुद्धा ही रक्कम वेळेवर देण्यात येत नाही. काही विभागात तर त्या विभागातील काही अधिकारी व कर्मचारी हे काहीही कारण सांगून सदरची रक्कम देत नाहीत. व संबंधित निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संपर्क साधून न्यायालयात किंवा अन्य न्यायिक संस्थात जायला सांगतात. अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात.
पाच वर्षात दोन कोटीपेक्षा अधिक व्याज
परिणामी संबंधित संबंधित विभागाकडून सदरच्या रक्कमेवरील व्याज दहा टक्के दराने देण्यात येते. त्यातील काही रक्कम एसटीमधील संबंधित अधिकारी व वकील यांच्यात वाटून घेतली जाते. असेही प्रकार समोर आले असून काही अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वाईमुळे राज्यभरात गेल्या पाच वर्षांत साधारण दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्याज देण्यात आले आहे. या प्रकरणी काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुद्धा विनाकारण त्रासाला सामोरे जावे लागले असून काही ठिकाणी साटेलोटे सुद्धा झाले आहे. या प्रकारावर एखादी समिती नेमून एसटीमधील संबंधित हित संबंध असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनातून सदरची रक्कम वसूल करण्यात आली पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
