School uniforms : विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची होणार तपासणी
गुणवत्ता तपासण्यासाठी शिक्षण विभागाचा निर्णय
मुंबई :
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शालेय विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या कापडाचा दर्जा हा अनेकदा निकृष्ट दर्जाचा असल्याच्या तक्रारी दरवर्षी येत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या या गणवेशाची तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ही जबाबदारी जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली असून, हे अधिकारी त्यांच्या पथकांसह काही शाळांना, गावांना अचानक भेटी देऊन विद्यार्थ्यांचे गणवेश, कापडाचा दर्जाची तपासणी करणार आहेत. कापड आणि गणवेशाचा दर्जा हलक्या प्रतीचा आढळल्यास संबंधित गणवेश पुरवठादारावर कारवाईही केली जाणार आहे.
काही कंत्राटदार कमी प्रतिचे कापड वापरून ३०० रुपयांऐवजी २०० रुपयांत गणवेश शिवत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. कमी प्रतिच्या कापडामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होतो, गरम होते. त्यामुळे हे गणवेश आरामदायक नसतात. शालेय शिक्षण विभागातर्फे निधी दिला जात असताना गणवेश पुरवठादारांनी त्यातूनही पैसे वाचवून हलक्या प्रतीचे कापड वापरणे, ही फसवणूक आहे. त्यावर चाप लावण्यासाठी यंदा राज्यातील विविध भागांमधील गणवेशांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
गणवेश तपासण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षण आयुक्तांच्या नेतृत्त्वाखाली प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुख, पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांना गणवेश तपासणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारीही विविध शाळांना भेटी देऊन त्या-त्या शाळांमधील गणवेशांचा दर्जा तपासणार आहेत. या तपासणीत एखाद्या गणवेश पुरवठादाराने हलक्या प्रतीचे साहित्य वापरल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
School uniforms : गणवेशाची रक्कम मिळण्यास विलंब
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून दरवर्षी गणवेशाचे जोड पुरवले जातात. यासाठी कंत्राटदाराला प्रति गणवेश ३०० रुपये दर निश्चित केला आहे. गणवेश भत्त्यापैकी ४० टक्के रक्कम केंद्राकडून येत असून ६० टक्के रकमेची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. त्यानुसार यंदा प्रति विद्यार्थी ३०० पैकी २४० रुपयांची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाने विविध शाळांना आणि केंद्रांना केली आहे. पण उरलेल्या ६० रुपयांसाठी राज्य सरकारही केंद्राच्या निधीवर अवलंबून आहे. अद्याप पूर्ण रक्कम आली नसली, तरी केंद्राकडून हा निधी लवकरच येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. तसेच गणवेश पुरवठा करताना कंत्राटदारांनी गणवेशाच्या दर्जात कोणतीही तडजोड करू नये, असे ही त्यांनी सांगितले.
