TET सक्तीचे आदेश रद्द करा – अनिल बोरनारे
आरटीई कायद्यात पदोन्नतीसाठी टीईटीची तरतूदच नाही
मुंबई :
राईट तू एज्युकेशन ऍक्ट मध्ये शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी कोणतेही तरतूद नसल्याने अवर सचिवांनी टीईटी सक्ती बाबत काढलेले आदेश तातडीने रद्द करण्यात यावे अशी मागणी मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे उत्तर विभाग अध्यक्ष व भाजपा प्रदेश कार्यकारणीचे निमंत्रित सदस्य अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी पदवीधर शिक्षक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक चे मुख्याध्यापक यांना टीईटी अनिवार्य असल्यामुळे तूर्तास पदोन्नती थांबवल्याचे पत्र निर्गमित केले. या गंभीर विषयाची दखल घेत अनिल बोरनारे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देत टीईटीचे पत्र रद्द करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये पदोन्नती करिता टीईटीची आवश्यकता आहे, अशी तरतूद नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम अंमलबजावणी २०१० च्या कायद्यात सुद्धा पदोन्नती करिता टीईटीची आवश्यकता आहे अशी तरतूद कुठेही नाही. १ सप्टेंबर २०२५ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने अजूनही महाराष्ट्र सरकारने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नसताना सुद्धा अवर सचिव, शालेय शिक्षण यांच्यामार्फत १९ जानेवारी २०२५ ला पदवीधर शिक्षक उच्च प्राथमिक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, प्रार्थमिक व उच्च प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नती करिता टीईटी अनिवार्य असणार असल्याचे पत्र निर्गमित करण्यात आलेले आहे. ही बाब उपलब्ध असलेले कायदे शासन निर्णय, परिपत्रक व वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे. भारतीय संविधानात कायदे निर्मितीच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च असलेल्या भारतीय संसदेने निर्गमित केलेल्या कायद्यातच जर पदोन्नती करिता टीईटीची आवश्यकता नाही, तर शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवाने अशा प्रकारचे बेकायदेशीर पत्र निर्गमित करणे ही बाब शिक्षक समुदायांमध्ये असंतोष निर्माण करणारी आहे, असा युक्तिवाद अनिल बोरनारे यांनी केला.
TET सक्ती अंमलबजावणी करण्यात शिक्षण अधिकाऱ्यांचा अति उतावीळपणा
टीईटी उत्तीर्ण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अनेक राज्यांनी तसेच महाराष्ट्रातूनही संघटनांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने देखील यावर कोणतेही निर्देश दिले नसताना राज्यातील अनेक शिक्षण अधिकारी कार्यालय याबाबत उतावीळपणा करत आहे. उच्च न्यायालयाच्या संदर्भानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करण्याबाबत आदेश काढत आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा पुनर्विचार याचिकांचा निकाल लागत नाही, केंद्रशासन याबाबत राज्यांना आदेश देत नाही तसेच राज्य शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत राज्यातील शिक्षकांना टीईटी सक्तीची करण्यात येऊ नये यासोबतच ज्या ज्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयांनी टीईटी सक्तीचे असल्याचे आदेश काढले आहे त्यांनी ते रद्द करावेत, अशी मागणी मुंबई मुख्याध्यापक संघटना उत्तर विभागाचे अध्यक्ष आणि भाजप प्रदेश कार्यकारणीचे निमंत्रित सदस्य अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
