Kurla: बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा – कुर्ला सुधार समिती

मुंबई : 

कुर्ला पश्चिम परिसरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे नागरी सुविधा, वाहतूक, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, एल वॉर्डमधील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करावी, अशी मागणी कुर्ला सुधार समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

समितीने आपल्या निवेदनात प्रभाग क्रमांक १६६ मधील एल. बी. एस. रोडवरील कल्पना सिनेमा समोरील, मिठी नदीलगतचा राणा ऑटोमोबाईल व बगदाद हॉटेल परिसरातील CTS क्रमांक ४०५, कुर्ला-०१ या भूखंडाचा प्रमुख मुद्दा उपस्थित केला आहे. हा ३४,८२७.३० चौरस मीटरचा भूखंड १९७३ मध्ये ‘स्मशानभूमी व मनोरंजन मैदान’ या उद्देशासाठी मुंबई महापालिकेने संपादित केला असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष ताबा घेऊन संरक्षण भिंत उभारण्यात आलेली नसल्याने या सार्वजनिक भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक गाळ्यांची अनधिकृत बांधकामे झाल्याचा आरोप समितीने केला आहे. काही बांधकामे तळमजला अधिक तीन मजल्यांपर्यंत झाल्याचे आणि काही ठिकाणी बांधकाम सुरू असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. ChE/D.P./669/E.S. दिनांक २४ एप्रिल २०२६ या संदर्भाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

या भूखंडावरील सर्व अनधिकृत बांधकामे तातडीने हटवून महापालिकेने जागेचा प्रत्यक्ष ताबा घ्यावा, संरक्षण भिंत उभारावी आणि भूखंडाचा नियोजित कारणासाठी वापर करावा, अशी समितीची मागणी आहे. प्रभाग क्रमांक १६६ मधील कै. मीनाताई ठाकरे हिंदू स्मशानभूमीच्या संरक्षण भिंतीलगत खेतानी औद्योगिक वसाहतीतील कथित अतिक्रमणाचाही समितीने उल्लेख केला आहे.

या प्रकरणाबाबत २०२२ पासून तक्रारी व पाठपुरावा सुरू असूनही कारवाई झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्यायालयीन स्थगिती उठविण्यासाठी मनपा उपायुक्त, परिमंडळ-५ यांनी आदेश दिल्याचे समितीचे म्हणणे असून, कोर्ट सूट क्रमांक १०२२९९/२०२४ चा संदर्भ देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय एल. बी. एस. रोडवरील कुर्ला गार्डन ते कमानी या सुमारे दोन किलोमीटरच्या परिसरातील लॉजिंग-बोर्डिंग व हॉटेल्सची बांधकाम परवानगी, वापराची वैधता, अग्निसुरक्षा आणि अन्य आवश्यक परवानग्यांची तपासणी करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. विमानतळालगतचा परिसर असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीनेही संबंधित यंत्रणांनी या बांधकामांची स्वतंत्र तपासणी करावी, असे समितीने म्हटले आहे.

एल वॉर्डमधील विविध प्रभागांतील मोकळ्या जागा आणि खेळाची मैदाने अतिक्रमणामुळे कमी होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. तसेच प्रभाग क्रमांक १६५ मधील ‘रुबी कॉटेज’ या कथित अनधिकृत निवासी व लॉजिंग बांधकाम प्रकरणात न्यायालयीन स्थगितीनंतर अतिरिक्त बांधकाम झाल्याचा दावा करत या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Kurla : बांधकामाचा मलबा सार्वजनिक जागांवर टाकल्याच्या तक्रारींची चौकशी

समितीच्या म्हणण्यानुसार, अनधिकृत बांधकामांमुळे कुर्ला पश्चिममध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, फुटपाथवरील अतिक्रमणे आणि प्रदूषण यांसारख्या समस्या वाढल्या आहेत. मिठी नदीलगत अनधिकृत भराव, झाडांची तोड आणि बांधकामाचा मलबा सार्वजनिक जागांवर टाकल्याच्या तक्रारींची चौकशी करावी. दाटीवाटीच्या बांधकामांमुळे आग, पूर किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दल व रुग्णवाहिकांना अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने संबंधित बांधकामांचे संरचनात्मक व अग्निसुरक्षा परीक्षण करावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.

अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी झाल्यानंतर नोटिसा देऊन प्रत्यक्ष कारवाई न करणे, कारवाईनंतर पुन्हा बांधकाम सुरू होणे तसेच न्यायालयीन स्थगितीच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाची भूमिका यांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी समितीने केली आहे. एल वॉर्डच्या इमारत व कारखाना, विधी आणि परिरक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र चौकशी करून दोष आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, असे समितीने म्हटले आहे.

काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे सार्वजनिक भूखंडावरील अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्याच्या तक्रारींचीही निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. “कुर्ला पश्चिममधील सार्वजनिक जागा आणि आरक्षित भूखंड अतिक्रमणमुक्त करून नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई, सार्वजनिक मालमत्तेचा ताबा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत,” अशी मागणी कुर्ला सुधार समितीने केली आहे.

हेही वाचा : Lynch syndrome: ६ पैकी १ कोलोरेक्टल कर्करोग रुग्णामध्ये लिंच सिंड्रोम

हे निवेदन मोहन आंबेकर (संयोजक – कुर्ला सुधार समिती), दीपक घोणे, जगदीश खारगे, बळीराम कांबळे आणि महेंद्र गवळी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केले आहे. निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई महापालिका आयुक्त, सह आयुक्त (पूर्व उपनगरे), उप आयुक्त परिमंडळ-५ आणि सहाय्यक आयुक्त, एल वॉर्ड यांना देण्यात आल्या आहेत.