MSRTC कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार, पण वैधानिक देणी थकीतच
राज्य सरकारकडून निधीला कात्री!
मुंबई :
एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला ४७६ कोटी रुपये इतकी रक्कम लागत असून त्यात वेतनवाढ फरकाच्या हप्त्याची ५८ कोटी रुपये रक्कम गृहीत धरली तर वेतनाला एकूण ५३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम लागणार आहेत. सरकारकडून फक्त ४०० कोटी रुपये इतकी रक्कम देण्यात आल्यामुळे या महिन्यात सुद्धा वैधानिक देणी संबंधित संस्थाना देण्यात महामंडळ अपयशी ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या श्रमावर उभ्या असलेल्या संस्था मोडकळीस आल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा साधारण ४७५ इतकी रक्कम लागतात. त्यात वेतनवाढ फरकाची ५८ कोटी रुपये इतकी वाढीव रक्कम गृहीत धरली तर पूर्ण वेतन देण्यासाठी एकूण ५३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम लागत आहे. सरकारने या महिन्यात फक्त ४०० कोटी रुपयांचा निधी देत उरलेल्या रक्कमेला कात्री लावल्याने पूर्ण वेतन द्यायचे कसे अशा कैचीत महामंडळाचे व्यवस्थापन सापडले आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे या महिन्यातही वैधानिक देणी रक्कम थकीत राहणार असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
७२५ कोटी रुपयांची MSRTC कडून मागणी
या महिन्यात सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम व वेतनवाढ फरकाची वाढीव रक्कम असे मिळून राज्य सरकारकडे एकूण ७२५ कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटीकडून मागणी करण्यात आली होती. पण फक्त ४०० कोटी रुपये इतकी रक्कम देण्यात आल्यामुळे आता पी. एफ., ग्राजुटी, एसटी बँक अशी मिळून ४ हजार २०० कोटी रुपयांची रक्कम प्रलंबित राहणार आहे. या संस्था व्याजावर चालत असल्याने व गेली अनेक महिने गुंतवणूक रक्कमेवर व्याज मिळत नसल्याने पुढेही परिस्थिती अशीच राहिली तर या संस्था भविष्यात डबघाईला येतील असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
