ST : ग्रॅजुटी घोटाळ्यात प्राथमिक माहितीत ६३ अधिकारी दोषी
मुंबई –
एसटी महामंडळात निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उपदान म्हणजेच ग्रॅज्युटी वेळेत न दिल्याने नमुना म्हणून मागील दोन वर्षातील आकडेवारी तपासली असता, धक्कादायक वास्तव समोर आले. २६ विभागातील ४८० निवृत्ताना न्यायालयीन निर्णयामुळे दोन वर्षात सुमारे अडीच कोटी रुपये इतके व्याज द्यावे लागले आहे. या घोटाळ्यात अडकलेल्या ६३ अधिकाऱ्यांकडून दिलेली रक्कम वसूल करण्यात आली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
निवृत्तीनंतर ३० दिवसांत ग्रॅज्युटी देण्याचा नियम
एसटी महामंडळात कर्मचाऱ्यांसाठी उपदान विश्वस्त मंडळ असून त्यातून निवृत्तीनंतर ३० दिवसांच्या आत ग्रॅज्युटी रक्कम देण्याचा नियम आहे. पण कर्मचाऱ्याची प्रत्येक वर्षात किमान २४० दिवस उपस्थिती असणे आवश्यक आहे की नाही याबाबतीत संभ्रभ आहे. त्याचप्रमाणे नोकरीच्या सुरवातीच्या काळात रोजंदारीवर काम केले असेल तो कालावधी पकडण्यात यावा की नाही या बाबतीतही संभ्रम आहे. असे तकलादू कारण देत तसेच कर्मचाऱ्याने निवृत्त होताना उपदान रक्कम मागणी केली नाहीतर तर अशी प्रकरणे निर्णयाविना पडून राहतात.
ST : ग्रॅज्युटी वेळेवर न मिळाल्याने निवृत्त कर्मचारी न्यायालयात
कालांतराने ग्रॅज्युटी वेळेवर न मिळाल्याने निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी न्यायालयात जातात. अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. परिणामी त्या रकमेवर एसटीला व्याज व चक्रवाढ व्याज द्यावे लागते. या बाबतीत महामंडळाने सन २०१०, २०१४ व २०२३ मध्ये स्पष्ट निर्देश देणारी परिपत्रके काढली तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने व काही ठिकाणी संगनमताने बरीच प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. या प्रकरणी फक्त नमुना म्हणून एसटीच्या व्यवस्थानाने मागील दोन वर्षांतील आकडेवारी संकलित केली असता मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने निर्णय दिल्याने अवघ्या दोन वर्षात २६ विभागातील साधारण ४८० निवृत्तांना अंदाजे अडीच कोटी रुपये इतकी रक्कम व्याज म्हणून देण्यात आली आहे.
दोन वर्षात साधारण आठ कोटी रुपये प्रलंबित
त्याचप्रमाणे हा प्रकार अजूनही सुरूच असून गेल्या दोन वर्षात साधारण आठ कोटी रुपये इतकी ग्रॅज्युटीची रक्कम विविध कारणांनी प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे. ज्यांच्या बेपर्वाईमुळे महामंडळाला विनाकारण आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
