skill-based revolution : कौशल्याधारित क्रांतीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

मुंबई : 

महाराष्ट्रातील तरुणांना पारंपरिक पदव्यांच्या पलीकडे नेऊन थेट जागतिक बाजारपेठेच्या मागणीनुसार रोजगारक्षम बनवण्यासाठी राज्य सरकारने कौशल्याधारित शिक्षणाचा ऐतिहासिक रोडमॅप तयार केला आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज विधानपरिषदेत ‘महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) दुसरी सुधारणा विधेयक २०२६’ मांडले. या अंतर्गत मुंबईतील नामांकित ‘इंडियन एज्युकेशन सोसायटी’ला (IES) खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याची मंजुरी देण्यात आली असून, राज्यातील आयटीआय (ITI) सुधारणेसाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.

१०८ वर्षांचा वारसा असलेल्या IES ला विद्यापीठाचा दर्जा

१९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या आणि ७८% पेक्षा जास्त महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांचा पाया असलेल्या ऐतिहासिक ‘इंडियन एज्युकेशन सोसायटी’ला (IES) मुंबईत जागतिक दर्जाचे कौशल्य विद्यापीठ सुरू करण्याची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. या विद्यापीठामध्ये वास्तुकला, डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, स्पोर्ट्स ॲनालिटिक्स, ड्रोन टेक्नॉलॉजी आणि पब्लिक पॉलिसी यांसारखे थेट रोजगाराभिमुख आणि ‘न्यू-एज’ कोर्सेस चालवले जातील.

Skill based revolution : आयटीआय (ITI) चा कायापालट

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की जागतिक बँक (World Bank) आणि आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने आयटीआयमध्ये नूतनीकरणासाठी व अद्ययावत मशिनरी आणण्यात येणार आहे. आता आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV), सोलर आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रगत शिक्षण दिले जाईल.

ऐतिहासिक टाटा (TATA) भागीदारी प्रकल्प

औद्योगिक प्रशिक्षणाला गती देण्यासाठी मंत्री लोढा यांनी एका मोठ्या कराराची घोषणा केली. टाटा (TATA) ग्रुप महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात दोन-दोन्ही आयटीआय संस्थांना थेट फंडिंग देऊन सहकार्य करणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांनाही उच्च दर्जाचे तंत्रशिक्षण मिळेल.

तरुणांसाठी १ लाख आंतरराष्ट्रीय नोकऱ्यांचे लक्ष्य

केवळ पारंपरिक बीए, बीकॉम, बीएससी पदव्यांमुळे रोजगार मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती स्वीकारून शासनाने कौशल्य विकासावर अधिक भर दिला आहे. मुंबईतील विद्याविहार येथे स्थापित ‘स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशनल अकॅडमी’च्या माध्यमातून जागतिक स्तरावरील लेबर मार्केटमधील बदलांचा फायदा घेत स्थानिक तरुणांना परदेशातील नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षित केले जात आहे, जिथे किमान १ लाख कुशल उमेदवारांची गरज आहे. तसेच नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी विशेष २-३ तासांचे शॉर्ट टर्म कोर्सेसही सुरू करण्यात आले आहेत.

व्यावसायिकरणावर अंकुश

खाजगी कौशल्य विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांची लूट रोखण्यासाठी आणि गुणवत्तेशी तडजोड न होण्यासाठी सरकारने कडक नियमावली तयार केली आहे. प्रत्येक खाजगी विद्यापीठाला शासनाकडे फिक्स डिपॉझिट (FD) ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये दोन शासकीय तज्ज्ञ प्रतिनिधी राहतील, जे अवाजवी फी वाढ किंवा मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवतील. या खाजगी विद्यापीठांमध्येही शासनाचे एससी (SC) व एसटी (ST) सामाजिक आरक्षणाचे सर्व नियम कडकपणे लागू राहतील.

हेही वाचा : SIR प्रक्रियेदरम्यान मशिदींमध्ये बैठका; मंगल प्रभात लोढा यांची निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार

“भारतामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौशल्य विकासावर फार भर दिला आहे. जागतिक परिस्थिती पाहता भारतातील कुशल मनुष्यबळास सर्वत्र मागणी आहे. आज पदवीधर होण्यासह विशेष कौशल्य आत्मसात करण्यास सुद्धा तेव्हढंच महत्व आहे. त्यासाठीच आता आपण आयटीआयचे जुने कोर्सेस हळूहळू सर्व बंद केले आहे. आता नवीन रिक्वायरमेंट प्रमाणे कोर्सेस सुरू केले, ॲडव्हान्स कोर्सेस आणले. प्रत्येक आयटीआय मध्ये आपण रिनोव्हेशनचं काम सुरू केलं. प्रत्येक आयटीआय मध्ये आपण विकास करत आहोत” असे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.