MBBS Bond : एमबीबीएसनंतर विद्यार्थ्यांची बॉंड सेवा रद्द
विद्यार्थ्यांची संख्या आणि उपलब्ध जागा यांच्यातील तफावतीमुळे राज्य सरकारचा निर्णय
मुंबई :
राज्यातील शासकीय, महानगरपालिका, शासन अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतून वैद्यकीय पदवी शिक्षण (एमबीबीएस) पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक असलेली एक वर्षाची सामाजिक दायित्व सेवा (बॉंड सेवा) रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मागील काही वर्षांमध्ये राज्यातील महाविद्यालयांची वाढती संख्या, उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आणि सामाजिक दायित्वासाठी उपलब्ध जागाा मर्यादित असल्याने विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेण्यासाठी अडचणी येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे वैद्यकीय क्षेत्रातून कौतूक होत आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती योजनांचा लाभ घेऊन एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्ष सामाजिक दायित्व सेवा करण्याचे बंधपत्र अनिवार्य करण्यात आले हाेते. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा खर्च हा नागरिकांकडून मिळणाऱ्या कराच्या उत्पन्नातून होत असल्याने नागरिकांच्या ऋणाची परतफेड करण्यासाठी ही सेवा बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र सध्या राज्यामध्ये वाढत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या, त्यातून दरवर्षी उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थ्यांची संख्या आणि सामाजिक दायित्व सेवेसाठी सरकारच्या विविध विभागांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पदांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत सेवा मिळत नाही. परिणामी या विद्यार्थ्यांना पात्रता असूनही सामाजिक दायित्व पूर्ण न केल्याने वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर बॉंड सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर कोणालाही बॉंड सेवेचे वाटप करण्यात येऊ नये, तसेच ऑनलाईन पोर्टल तातडीने बंद करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दिले आहेत.
MBBS Bond : निर्णयामुळे कोणाला मिळणार सूट
सध्या सेवा सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित कालावधीतील सेवा पूर्ण करणे आवश्यक असणार आहे. मात्र या नव्या निर्णयानुसार बॉंड सेवेसाठी पात्र असून, त्यांना अद्याप जागेचे वाटप झालेले नाही किंवा काही कारणास्तव बॉंड सेवा पूर्ण करता आलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांना ही सेवा पूर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वी ऑनलाईन पोर्टलद्वारे नोंदणी केल्यानंतर बॉंड सेवा उपलब्ध झाली असून, संबंधित ठिकाणी विद्यार्थी रूजू झाला असेल तर त्याला सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र त्या ठिकाणी संबंधित विद्यार्थी रूजू झालेला नसेल तर त्याला सेवा पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्याने या सेवेतून सूट मिळविण्यासाठी दंडाची रक्कम भरली आहे, त्यांना कोणताही परतावा मिळणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
MBBS Bond : वैद्यकीय क्षेत्रातून निर्णयाचे स्वागत
अन्य राज्यांमध्ये बॉंड पद्धत नसल्याने आपल्या राज्यातील अनेक हुशार विद्यार्थी बाहेरच्या राज्यामध्ये शिक्षणासाठी जातात. त्यामुळे या आता असे विद्यार्थी महाराष्ट्रातच प्रवेश घेतील. तसेच एमबीबीएसनंतर बॉंडमध्ये त्यांचे एक वर्ष वाया घालविण्याऐवजी पदव्युत्तर शिक्षणानंतर असलेल्या बॉंडने ग्रामीण भागात चांगले डॉक्टर उपलब्ध हाेण्यास मदत होईल. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे मत केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी व्यक्त केले.
समस्यांवर तोडगा निघण्यास मदत – मार्ड
बॉंड सेवेचे वाटप होण्यास होणारा विलंब, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना येणारे अडथळे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडचणी यांसारख्या अनेक समस्यांवर या निर्णयामुळे तोडगा निघणार आहे. नव्याने एमबीबीएस पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना उच्च शिक्षण आणि करिअरच्या संधींकडे विनाविलंब वाटचाल करता येईल, असे मार्डचे अध्यक्ष अथर्व शिंदे यांनी सांगितले.
अस्मिच्या लढ्याला यश
राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी आणि बॉंडअंतर्गत उपलब्ध पदे यांच्यातील तफावतीचा मुद्दा आतंरवासिता डॉक्टरांची संघटना असलेल्या ‘अस्मि’कडून वारंवार मांडण्यात आला आहे. त्याला यश आले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर डॉक्टरांनी सेवा द्यावी, यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधा आणि निवासस्थानाची सुविधा उपलब्ध करावी, असे अस्मिचे माजी महासचिव डॉ. जीशान बागवान यांनी सांगितले.
