IIPH : राज्यात ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ’ होणार
राज्य सरकारकडून १२० कोटींचा निधी मंजूर
मुंबई –
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, महाराष्ट्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संस्था नवी दिल्लीतील पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील आरोग्य क्षेत्रातील शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी ती केंद्रबिंदू ठरणार आहे. या संस्थेसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १२० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. या दृष्टीने अधिक अग्रेसर होण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि आरोग्य व्यवस्थापन विषयात अधिक संशोधन करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार बदलत्या सार्वजनिक आरोग्य गरजा लक्षात घेऊन राज्यात आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीची तसेच सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण अत्यावश्यक आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांमध्ये सुदृढ व सक्षम मनुष्यबळ अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रभावी आरोग्य सेवा देण्यासाठी रोगप्रतिबंध, मृत्यूदर व आजारपण कमी करणे आवश्यक असून त्यासाठी महाराष्ट्रात सार्वत्रिक आरोग्य सेवा निरंतर सक्षम करणे गरजेचे आहे. ही संस्था शिक्षण, संशोधन, अंमलबजावणी सहाय्य, नियोजन, निरीक्षण व मूल्यमापन अशा विविध क्षेत्रांत आरोग्य विभागाला तांत्रिक पाठबळ देऊ शकते. तसेच, नवीन प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्याबरोबरच आरोग्य विभगाच्या उद्दिष्टानुसार आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यवर्धन आणि क्षमता विकास करण्यासाठी काम करणार आहे.
IIPH चे नागपूरमध्ये उभारणार कार्यालय
‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, महाराष्ट्र’ या संस्थेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील खापरी येथील सुमारे ५.१ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संस्थेचे कामकाज कंपनी अधिनियमांतर्गत कलम ८ नुसार स्थापन होणाऱ्या कंपनीमार्फत करण्यात येणार आहे. या कंपनीमध्ये शासनाचे प्रतिनिधी, पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ तसेच सामाजिक क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश राहणार आहे. यामुळे संस्थेच्या कार्यात शैक्षणिक, तांत्रिक आणि सामाजिक समन्वय साधला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी १२० कोटींचा निधी
आर्थिक बाबींचा विचार करता, आरोग्य विभागाने या प्रकल्पासाठी १२० कोटींचा भांडवली निधी तसेच ५० कोटींचा कॉर्पस फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.या निधीच्या माध्यमातून अत्याधुनिक सुविधा, संशोधन केंद्रे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करण्यात येणार आहेत.
