CJP आंदोलनातील रद्द केलेल्या FIR ची माहिती देण्यास मुंबई पोलिसांकडून टाळाटाळ
सर्वोच्च न्यायालयाने CJP आंदोलनाशी संबंधित FIR रद्द केले, मात्र मुंबई पोलिसांकडून अद्याप प्रकरणांच्या सद्यस्थितीची माहिती देण्यास टाळाटाळ; RTI मधून न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह
मुंबई :
Cockroach Janta Party (CJP) समर्थित NEET पेपरफुटीविरोधी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि तरुण आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेली फौजदारी प्रकरणे बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र, मुंबई पोलिसांच्या एका RTI उत्तरामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
The Young Whistleblowers Foundation चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवलेल्या माहितीनुसार, शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याने आंदोलनाशी संबंधित दाखल करण्यात आलेल्या 16 FIR क्रमांकांची माहिती दिली आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकरणाची सद्यस्थिती, ती मागे घेण्यात आली आहेत का, बंद करण्यात आली आहेत का किंवा त्यांचा तपास अद्याप सुरू आहे का, याची माहिती देण्यास पोलिसांनी नकार दिला आहे. 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिलेल्या उत्तरात पोलिसांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(j) चा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयातील Writ Petition (Criminal) No. 280/2026, शैलेंद्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत संघ या याचिकेतील कार्यवाहीचा उल्लेख केला आहे. विशेष म्हणजे, माहिती देण्यास नकार देताना पोलिसांनी आपल्या उत्तरातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित गुन्ह्यांच्या निर्गतीची कार्यवाही सुरू असल्याचे नमूद केले आहे.

1 सप्टेंबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले काही FIR रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, 20 ते 25 जुलै 2026 या कालावधीत झालेल्या त्याच आंदोलनाच्या घटनांशी संबंधित इतर FIR चा तपास किंवा पुढील कारवाई सुरू ठेवू नये आणि सर्व उद्देशांसाठी ते बंद समजण्यात यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या भवितव्यावर आणि करिअरच्या संधींवर परिणाम होऊ नये, याचाही न्यायालयाने विशेष उल्लेख केला होता.
CJP आंदोलनातील FIR च्या नोंदींमध्ये विसंगती
शिवाजी पार्क पोलिसांनी RTI उत्तरात दिलेल्या 16 FIR क्रमांकांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबरच्या आदेशासोबत जोडलेल्या महाराष्ट्रातील FIR यादीशी तुलना केली असता काही विसंगती समोर आल्या आहेत. FIR क्रमांक 384/2026 आणि 393/2026 यांचा उल्लेख पोलिसांच्या RTI उत्तरात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याशी संबंधित विशिष्ट FIR यादीत या दोन्ही क्रमांकांचा उल्लेख नाही. याउलट, FIR क्रमांक 396/2026 चा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या यादीत आहे, मात्र पोलिसांच्या RTI उत्तरात त्याचा उल्लेख नाही. दरम्यान, FIR क्रमांक 377/2026 हा गुन्हा गुन्हे शाखेकडे (Crime Branch) वर्ग करण्यात आल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे व्यापक निर्देश त्याच आंदोलनाच्या घटनांशी संबंधित इतर FIR वरही लागू होत असले, तरी या विसंगतींमुळे सर्व प्रकरणांची योग्य ओळख पटवून त्यांची नोंद पडताळण्यात आली आहे का आणि ती बंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारच्या आश्वासनांनंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत प्रश्न
महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी CJP समर्थित आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी पावले उचलण्याची घोषणा केली होती. 2 ऑगस्ट रोजी सरकारने पोलीस महासंचालकांना (DGP) गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या प्रकरणांमध्ये नाव असलेल्या तरुणांविरोधात दंडात्मक कारवाई करू नये, असेही पोलिसांना सांगण्यात आले होते. त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाद्वारे आंदोलनाशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्याच्या विद्यमान प्रक्रियेची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. मात्र, 1 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे जुलै महिन्यातील आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांना अधिक थेट कायदेशीर दिलासा मिळाला. न्यायालयाने विशिष्ट यादीतील FIR रद्द केले आणि त्याच घटनांशी संबंधित इतर गुन्हे बंद समजण्याचे निर्देश दिले. आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी नेमकी कशा प्रकारे करण्यात आली, याची स्पष्ट माहिती मुंबई पोलिसांनी अद्याप का दिलेली नाही?
‘लोकशाही अधिकारांचा वापर केल्याबद्दल संपूर्ण तरुण पिढीला शिक्षा देऊ नका’
RTI द्वारे ही माहिती मिळवणारे सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकरणांमध्ये नाव असलेले अनेक तरुण पहिल्यांदाच आंदोलनात सहभागी झाले होते आणि आता ते आपल्या करिअरची सुरुवात करण्याच्या तयारीत आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. घाडगे म्हणाले, “अनेक दशकांनंतर आपण पाहत आहोत की तरुण पिढी प्रश्न विचारण्यासाठी, उत्तरदायित्वाची मागणी करण्यासाठी आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी रस्त्यावर उतरू लागली आहे. लोकशाही टिकून राहण्यासाठी हे एक चांगले लक्षण आहे. तरुणांना शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आणि सत्तेत असलेल्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांनी आपल्या लोकशाही अधिकारांचा वापर केल्यामुळे त्यांना परिणामांची भीती वाटेल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे योग्य नाही.
यातील अनेक तरुण पहिल्यांदाच आंदोलनात सहभागी झाले होते आणि त्यांच्याविरोधात यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. आता ते आपल्या करिअरची उभारणी करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्या डोक्यावर फौजदारी गुन्ह्यांची टांगती तलवार कायम ठेवल्यास नोकरीच्या संधी, पार्श्वभूमी पडताळणी (Background Verification) आणि आयुष्यातील इतर महत्त्वाच्या टप्प्यांवर गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अखेर हे गुन्हे बंद झाले तरी त्याबाबत दीर्घकाळ कायम राहणारी अनिश्चितता ही स्वतःमध्ये एक शिक्षाच ठरू शकते. अशा प्रकारचा विलंब तरुणांना भविष्यातील आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यापासून आणि आपल्या लोकशाही अधिकारांचा वापर करण्यापासून परावृत्त करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मुंबई पोलिसांनी तातडीने या आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याच्या कक्षेत येणारे सर्व गुन्हे बंद करावेत आणि प्रशासकीय विलंबामुळे या तरुण आंदोलकांना यापुढे त्रास सहन करावा लागणार नाही, याची खात्री करावी,” असे घाडगे यांनी सांगितले.



