मुंबईतील जर्जर LIC इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबई –

दक्षिण मुंबईच्या केंद्रस्थानी असलेल्या आणि गेल्या अनेक दशकांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) जुन्या व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात तीन महिन्यांत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

दक्षिण मुंबईतील एलआयसी आणि माजी देना बँकेच्या मालकीच्या अनेक इमारती सुमारे ८० ते ९० वर्षे जुन्या झाल्या आहेत. पावसाळ्यात या इमारती कोसळण्याची भीती असल्याने म्हाडाने अनेकदा नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, पुनर्विकासाचे धोरण स्पष्ट नसल्याने शेकडो कुटुंबे आजही जीव धोक्यात घालून येथे वास्तव्य करत आहेत, तर काहींनी घरे रिकामी करूनही ते अद्याप बेघरच आहेत.

लोढा यांचा पाठपुरावा आणि अर्थमंत्र्यांची भेट

गुरुवारी नवी दिल्ली येथे मंगलप्रभात लोढा यांनी एलआयसी टेनंट्स अँड ऑक्युपंट्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी भाडेकरूंच्या समस्या मांडल्या. विशेषतः प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) नियुक्तीला होणारा विलंब हा पुनर्विकासातील सर्वात मोठा अडथळा असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, एलआयसी या प्रक्रियेसाठी दोन वर्षांचा कालावधी सांगत असली, तरी रहिवाशांची सुरक्षा लक्षात घेता हे काम युद्धपातळीवर होणे गरजेचे आहे. अर्थमंत्र्यांनी यावर गांभीर्याने विचार करून पुढील ९० दिवसांत मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

LIC भाडेकरूंच्या प्रमुख मागण्या

टेनंट्स संघटनेने सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये PMC ची नियुक्ती त्वरित करून पुनर्विकासाला गती देणे, म्हाडाच्या नियमांनुसार रहिवाशांना अंतरिम पर्यायी निवासाची व्यवस्था करणे, विकासकांच्या निवडीमध्ये भाडेकरूंच्या मताचा विचार करणे, रिकाम्या केलेल्या घरांचे भाडे तात्पुरते स्थगित करणे आणि रहिवाशांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकू नये, यांचा समावेश आहे.

पुनर्विकासाला गती मिळण्याची शक्यता

गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर आता थेट केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने दक्षिण मुंबईतील रहिवाशांमध्ये आशेचे वातावरण आहे. पावसाळा तोंडावर असल्याने रहिवाशांची सुरक्षितता हा कळीचा मुद्दा बनला असून, पुढील तीन महिन्यांत एलआयसी काय ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा : students Shift : इमारती धोकादायक ठरवत ३५०० विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर