दुष्काळग्रस्त भागातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांतील १ लाख ६ हजार ३०८ विद्यार्थ्यांना दिलासा
मुंबई :
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ केल्यानंतर आता वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा शुल्कामाफी मिळणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वार्षिक ८ लाख रुपयांची उत्पन्नाची अट लागू न करता सरसकट परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांतील ईबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गांतील पात्र विद्यार्थ्यांसह तब्बल १ लाख ६ हजार ३०८ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यामध्ये यंदा अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच मदत व पुनर्वसन विभागाने २०२६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केली होती. त्यानंतर शासन निर्णयानुसार १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ निकषांच्या आधारे ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली. या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे परीक्षा शुल्काचा भार सहन करावा लागू नये, तसेच त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात खंड येऊ नये, यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने उत्पन्न मर्यादेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Medical Education : परीक्षा शुल्कापोटी ३७ कोटी १२ लाखांचा खर्च
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने (एमयूएचएस) राज्य सरकारला सादर केलेल्या माहितीनुसार, वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे हिवाळी सत्र २०२६ मध्ये १ लाख ६ हजार ३०८ विद्यार्थी परीक्षेस पात्र आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कापोटी ३७ कोटी १२ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण विभागांमार्फत शिष्यवृत्ती अथवा परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळतो, त्यांना दुहेरी लाभ दिला जाणार नाही. यासंदर्भात विभागांच्या आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला दिले आहेत.
दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपणे, आर्थिक अडचणींमुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देणे आणि वैद्यकीय शिक्षणाची संधी अधिक सुलभ करणे, या दृष्टीने शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.



