NCMC smart card : सक्तीमुळे एसटीला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची चौकशी होणार
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश; दोषींवर कारवाईचे संकेत
मुंबई :
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) महिला व ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे महामंडळाला झालेल्या कथित आर्थिक नुकसानीची परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी यासंदर्भात परिवहन मंत्र्यांकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे. या तक्रारीत स्मार्ट कार्ड सक्तीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, अपुरे नियोजन आणि त्यामुळे महामंडळाला सहन कराव्या लागलेल्या नुकसानीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
एसटीची आर्थिक परिस्थिती आधीच आव्हानात्मक असताना महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, निर्णय लागू करताना सर्व पात्र लाभार्थ्यांना कार्ड उपलब्ध झाले होते का, नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का आणि पर्यायी व्यवस्था कार्यान्वित होती का, याची पुरेशी खातरजमा झाली नसल्याचा आरोप तक्रारीत आहे.
NCMC smart card : केवळ ४३ टक्के महिलांकडे स्मार्ट कार्ड
तक्रारीनुसार, निर्णय लागू करताना केवळ ४३ टक्के महिलांकडे स्मार्ट कार्ड होते. परिणामी, उर्वरित महिला प्रवाशांना प्रवासादरम्यान अडचणी आल्या. अनेक महिलांनी एसटीकडे पाठ फिरवल्यामुळे प्रवासी संख्या आणि उत्पन्नात घट झाली. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये महामंडळाच्या तोट्यात सुमारे १५० कोटी रुपयांची वाढ झाली. महामंडळाचा सरासरी दैनंदिन तोटा सात कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचाही दावा आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट कार्ड सक्तीचा निर्णय घेताना झालेली प्रशासकीय प्रक्रिया, प्रस्ताव, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची सखोल तपासणी करावी, सप्टेंबर व ऑक्टोबरमधील उत्पन्न, प्रवासी संख्या आणि खर्च यांचे तुलनात्मक लेखापरीक्षण करावे, तसेच नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करावी, अशा मागण्या तक्रारीत आहेत.
एसटी हे सर्वसामान्यांच्या प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन असून लाखो प्रवाशांच्या विश्वासावर आणि हजारो कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीवर ही संस्था उभी आहे. त्यामुळे कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाच्या अंमलबजावणीत महामंडळाचे आर्थिक हित, प्रवाशांची सोय आणि उपलब्ध सुविधांचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका तक्रारदारांनी मांडली आहे.
NCMC smart card : तक्रारीची परिवहन मंत्र्यांकडून गंभीर दखल
तक्रारीची गंभीर दखल घेत परिवहन मंत्र्यांनी तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशीतून वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर नुकसानीस कारणीभूत ठरलेल्या निर्णयप्रक्रियेची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची पडताळणी करून नियमानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.
एसटीच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, अशी भूमिका मंत्र्यांनी घेतल्याने या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा : ST : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या डिसेंबरच्या वेतनासाठी १६५ कोटींचा तुटवडा



