हाफकिनचा ४४० कोटींचा पोलिओ लसपुरवठा ऑर्डर धोक्यात
खासगी कंपनीला मिळालेल्या ऑर्डरची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी
मुंबई :
हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा सुमारे ४४० कोटी रुपयांचा पोलिओ लसपुरवठ्याचे निविदा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरवून ही ऑर्डर खासगी कंपनीला देण्यात आली आहे. यामुळे महामंडळातील लस उत्पादन ठप्प होऊन तेथे कार्यरत शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. परिणामी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील काही अधिकारी खासगी कंपन्यांच्या हितासाठी काम करत असल्याचा संशय पावसाळी अधिवेशनादरम्यान व्यक्त केल्याचे पत्रामध्ये जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका खासगी कंपनीला मागे टाकून हाफकिन महामंडळाने सुमारे २०० कोटी रुपयांची पोलिओ लसपुरवठ्याची ऑर्डर मिळवली होती. मात्र, अवघ्या आठ महिन्यांत म्हणजे जुलै २०२६ मध्ये केंद्र सरकारच्या ४४० कोटी रुपयांच्या निविदेत महामंडळ तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरले. ‘डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट’चे नूतनीकरण आणि आवश्यक पूर्तता न केल्यामुळे हाफकिनला ४४० कोटी रुपयांचा व्यवसाय गमवावा लागल्याचे आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. खासगी कंपनीच्या आर्थिक फायद्यासाठी हाफकिनला जाणीवपूर्वक निविदा प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले असावे, असा संशय जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
Haffkine : तर महामंडळातील लस उत्पादन ठप्प होईल
मार्च २०२७ नंतर पुरेशा ऑर्डर्स मिळाल्या नाहीत, तर महामंडळातील लस उत्पादन ठप्प होऊ शकते. परिणामी, तेथे कार्यरत असलेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येण्याची भीतीही त्यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महामंडळाचे जाणीवपूर्वक नुकसान करून खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी काम करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगविषयक आणि फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

तसेच, मार्च २०२७ नंतर हाफकिनचे उत्पादन आणि कर्मचाऱ्यांचा रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पोलिओ लस उत्पादनाच्या ऑर्डर्स महामंडळाला उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने तातडीने ठोस हस्तक्षेप करावा, अशी विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. हाफकिन महामंडळाचे उत्पादन आणि कर्मचाऱ्यांचे रोजगार वाचविण्यासाठी शासनाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.



